"मेसिन खरिदमा अनियमितता र मिलोमतो गरी राज्यको करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो पुर्याएको आरोप"
पूर्वसचिव डा. संगीता मिश्र विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं, कात्तिक २ — पूर्वसचिव डा. संगीता मिश्र विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। केही समयअघि उनलाई जेनजीको प्रस्तावमा मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो, तर भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ।
अख्तियारका अनुसार डा. मिश्रले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता र मिलोमतो गरी राज्यको करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। सोही विषयमा अख्तियारले १३ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारको विवरण अनुसार खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत गरी उपकरण आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरिएको तथा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक रकम तिरेर राज्यलाई हानि पुर्याइएको दाबी गरिएको छ।
मिश्रको नाम केही समयअघि मन्त्री पदका लागि चर्चामा आए पनि, अख्तियारमा परेको उजुरीपछि उनको नाम मनोनयन सूचीबाट हटाइएको बताइन्छ।
अहिलेसम्म डा. मिश्रले आफूविरुद्ध दायर मुद्दाबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्।
यो प्रकरणले फेरि एकपटक नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौं, कात्तिक २ — पूर्वसचिव डा. संगीता मिश्र विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। केही समयअघि उनलाई जेनजीको प्रस्तावमा मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो, तर भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ।
अख्तियारका अनुसार डा. मिश्रले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता र मिलोमतो गरी राज्यको करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। सोही विषयमा अख्तियारले १३ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारको विवरण अनुसार खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत गरी उपकरण आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरिएको तथा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक रकम तिरेर राज्यलाई हानि पुर्याइएको दाबी गरिएको छ।
मिश्रको नाम केही समयअघि मन्त्री पदका लागि चर्चामा आए पनि, अख्तियारमा परेको उजुरीपछि उनको नाम मनोनयन सूचीबाट हटाइएको बताइन्छ।
अहिलेसम्म डा. मिश्रले आफूविरुद्ध दायर मुद्दाबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्।
यो प्रकरणले फेरि एकपटक नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
